उत्तराखंड सरकार ने राज्य में Sakshi Sanrakshan Scheme की शुरूआत की है। इस स्कीम के जरिए न्याय प्रणाली को निष्पक्ष और मजबूत बनाने के लिए गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जिससे अदालत को तथ्यों को समझने और मामले का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। आज इस लेख के जरिए हम आपको साक्षी संरक्षण योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे।
उत्तराखंड साक्षी संरक्षण योजना 2025
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड साक्षी संरक्षण योजना 2025 को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अदालत में गवाही देने वाले गवाहों को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, ताकि उस व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए किसी तरह से कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। इस योजना से गवाह बिना किसी डर के अदालत के लिए अपनी बात सबके सामने रख सकेंगे। जज भी गवाह की बात को सुनकर अपना फैसला निष्पक्ष रूप से सुना सकेंगे। जिससे न्याय प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और मुजरिम को सजा दिलाई जाएगी।
स्कीम परिचय
योजना किसके द्वारा शुरू की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा लाभार्थी कोर्ट में गवाही देने वाले व्यकित मिलने वाला फायदा गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन आधिकारिक वेबसाइट https://highcourtofuttarakhand.gov.in/
क्यों जरूरत पड़ी साक्षी संरक्षण योजना को शुरू करने के लिए
अदालत में गवाह द्वारा दी गई जानकारी बहुत अहम होती है। जिसका उपयोग कथित अपराध या घटना के तथ्यों को स्थापित करने के लिए साक्ष्य के रूप में किया जाता है। कई बार गवाहों का मुहँ बंद करने के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं या उन्हें मार दिया जाता था। जिससे भोले भाले इंसान को सजा मिल जाती थी और अपराध करने वाला मुजरिम छूट जाता था। इस समस्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में साक्षी संरक्षण योजना को शुरू किया है ताकि गवाही देने वाले गवाहों को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जिससे गवाहों के आधार पर मुजरिम को सजा दिलाई जा सकेगी।
योजना के जरिए गवाहों को मिलने वाली सहायता
- पहचान की गोपनीयता – गवाह की पहचान को पूरी तरह से छिपा कर रखा जाएगा, ताकि कोई भी गवाह को नुकसान न पहुंचा सके।
- भौतिक सुरक्षा – गवाह को बचाने के लिए हर समय सुरक्षा गार्ड या पुलिस उनके साथ रहेगी।
- वित्तीय सहायता – ज़रूरत पडने पर गवाह को आर्थिक मदद भी प्रदान की जाएगी।
- स्थान परिवर्तन – गवाह को किसी और जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जो उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- संपर्क विवरण में बदलाव – गवाह के फोन नंबर, पता आदि को भी सुरक्षा कारणों से बदले जा सकते हैं।
साक्षी संरक्षण समिति का गठन
इस योजना को लागू करने के लिए राज्य साक्षी संरक्षण समिति का गठन किया गया है। इस समिति में न्यायपालिका, पुलिस और ज़िले के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। जो गवाहों को सुरक्षा प्रदान करेंगे जैसे कि –
- गवाहों की स्थिति का आकलन करना
- किस गवाह को कितनी सुरक्षा की ज़रूरत है, यह तय करना आदि।
योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तराखंड राज्य का नागरिक होना चाहिए।
- अपारधिक घटना को देखने वाले गवाह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
जरूरी दस्तावेज
- फोटो-पहचान पत्र
- गैर-फोटोग्राफिक दस्तावेज़
- अदालती कार्यवाही के लिए दस्तावेज़
- समन
- गवाह का बयान
- शपथ पत्र
उत्तराखंड साक्षी संरक्षण योजना का उद्देश्य
गवाहों को सरकार द्वारा समाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे निष्पक्ष रूप से अपना फैसला अदालत में बिना किसी डर के या बिना किसी दबाव के सुना सकेंगे। जिससे मुजरिम को सजा दिलाने में आसानी होगी।
Uttarakhand Sakshi Sanrakshan Yojana 2025 के लिए कैसे करें आवेदन?
इस योजना के लिए गवाह को अलग से पंजीकरण करने की जरूरत नही पड़ेगी। गवाहों की मदद के लिए संरक्षण समिति का गठन किया गया है। इस समिति में न्यायपालिका, पुलिस और ज़िले के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे जो हर समय गवाह के साथ खड़े रहेंगे ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा गवाह पर हमला या अन्य किसी घटना को अंजाम न दिया जा सके।
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निष्कर्ष
“उत्तराखंड सरकार ने गवाहों की सुरक्षा के लिए अहम फैसला लिया है। जिसका मकसद गवाही देने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करवाई जाएगी ताकि वे बिना किसी डर के अदालत में अपनी बात खुल के कर सकें। जिससे मुजरिम को सजा मिलेगी।”